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यदि प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस को दो वर्ष का कारावास आमतौर पर, पुलिस स्टेशन में उस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जहां अपराध हुआ था। लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जहां पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है। कानून में नए संशोधन के अनुसार, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो सजा के रूप में दो साल की कैद होगी। एक पुलिस अधिकारी जो एक संज्ञेय अपराध के बारे में जानता है, वह खुद / खुद प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। लिखित में और डाक अधीक्षक को शिकायत भेजना संभव है। यदि एसपी आपकी शिकायत से संतुष्ट है, तो वह / तो मामले की स्वयं जांच करेगा या जांच करने का आदेश देगा। और एफआईआर दर्ज करने के लिए हमेशा व्यक्ति के पास जाना आवश्यक नहीं है। आपातकाल के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ईमेल या फोन कॉल भी पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएँ हैं जो पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत करती हैं और एफआईआर दर्ज करने में मना करने पर कड़े दंड का भी गठन करती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में लोक सेवक की अवज्ञा कानून के बारे में कहा गया है, जिसमें किसी

कोर्ट केस जीतने के लिए पांच टिप्स अदालत के मामले में सफलता सबसे अनुकूल संभावित परिणाम को संदर्भित करती है। चाहे आप एक अभियोगी या प्रतिवादी हों, आप उन कार्डों की भूमिका निभाना चाहेंगे जिन्हें आपने अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए निपटाया है। यही कारण है कि अपनी भावनाओं को जांच में रखना और मुकदमेबाजी के फैसले को निष्पक्ष रूप से एक चतुर, प्रेमी पोकर खिलाड़ी की तरह रखना महत्वपूर्ण है। अमर पुराने गीत के शब्दों में, "आपको पता चल गया है कि कब उन्हें पकड़ना है / उन्हें पता है कि उन्हें कब मोड़ना है / उन्हें पता है कि कब चलना है / और पता है कि कब चलना है।" इसे ध्यान में रखते हुए, यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे एक अदालत का मामला जीतें। 1. स्पाईट या रिवेंज के लिए लिटेट न करें निश्चित रूप से प्रतिशोधी कारणों से अपने मुकदमेबाजी के फैसले न करें। आप केवल अपने आप को चोट पहुँचाते हुए समाप्त करेंगे। अत्यधिक मुकदमे खर्च उत्पन्न करने के अलावा, आपके स्वास्थ्य और खुशी को नुकसान होगा। यदि आप ईमानदारी से आईने में देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी प्रेरणा चुभती है या बदला

परिवार कानून के बारे में एक वकील की पूछताछ व्यक्ति नियमित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फंसने के साथ कानूनी सहायता की तुलना करते हैं। किसी भी मामले में, वास्तविकता में, कानून हमारे जीवन के सभी पहलुओं से संपर्क करता है, महान और भयानक, और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। सच कहा जाए, तो जीवन के अधिकांश मौके पारिवारिक कानून की छत्रछाया में आते हैं, जिसमें शादी, परिवार की व्यवस्था, अलग, डोमेन की व्यवस्था करना, और अपने घर को खरीदना या किराए पर देना शामिल है। शादी के बारे में 1. मैं जल्द ही शादी कर रहा हूं। क्या यह उचित होगा 2. मुझे प्रेंप पाने के लिए? या दूसरी तरफ एक पोस्टनअप? 3. शादी का लाइसेंस लेने के लिए हमें क्या करना होगा? 4. क्या मेरा बेहतर आधा मेरा अंतिम नाम ले सकता है? 5. क्या हमें अपनी शादी के चित्र फोटोग्राफर के साथ एक समझौते की आवश्यकता है? 6. आवासीय संगठन क्या है? क्या हमारे लिए अपना अधिकार बनाना अच्छा होगा? 7. शादी हमारी समझदारी के दायित्व को कैसे प्रभावित करेगी? 8. हम एक समतुल्य युगल हैं और हमें हिचकोले खाने की जरूरत है। हम कहां से शुरू करें? 9.विवाह विभाग

 CONTRACT SPECIFIC PERFORMANCE अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सूट: टॉप 14 अंक 2019 1. विशिष्ट प्रदर्शन दोनों पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार अनुबंध की पूर्ति को संदर्भित करता है। 2. कोई भी पक्ष जिसे किसी अनुबंध के उल्लंघन या किसी अन्य पक्ष की ओर से अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। 3. इक्विटी अदालतें विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्रदान करती हैं जो कि अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुई थी जैसा कि सहमत था। अदालत इसे वादी के अधिकार के रूप में नहीं मानती है, लेकिन हर्जाने का विकल्प है। अदालत अपने विवेक पर एक विशिष्ट प्रदर्शन आदेश प्रदान करती है। 4. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (c) वादी पर बोझ डालती है यह साबित करने के लिए कि उसने अपना हिस्सा प्रदर्शन किया है या अनुबंध में दोनों पक्षों द्वारा सहमति के रूप में प्रदर्शन करेगा। यह खंड वादी की the तत्परता और इच्छा ’पर जोर देता है और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा चलाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरल शब्दों में, अदालत से विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाले व्यक्त

The Modi government's decision list in the Supreme Court of 2020 Other important decisions taken by the Central Government, including the removal of the Citizenship Amendment Act (CAA), Article 370 in the year 2019, will have to pass the Supreme Court Calitamus Test in the year 2020. These are some of the issues which had been on the BJP's agenda since the beginning and these issues have been raged in the ruling party and opposition parties. The decision of the Supreme Court on the 2019 Rafael deal was a big relief to the central government as the issue was loudly raised by the opposition parties in the Lok Sabha elections and the ruling party was accused of corruption. The year 2019 will also be remembered for the Ayodhya case. This dispute, which has been going on for many decades, was settled by the Supreme Court. This issue was also seen by connecting with the government in power at the Center. The New Year, which started after a severe cold, may get 'political